दिवाकर मुक्तिबोध

- -दिवाकर मुक्तिबोध इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश कांगे्रस में पुनर्गठन का दौरा शुरू है। प्रदेश से लेकर जिले और ब्लॉक स्तर की तमाम इकाइयां भंग कर दी गई तथा नए पदाधिकारियों के चयन के लिए विचार-विमर्श का सिलसिला चला हुआ है ताकि कमेटियों के लिए योग्य पदाधिकारियों का चयन किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में काफी वक्त लगना तय है। ब्लॉक, जिला एवं प्रदेश की नई कमेटियों की शक्ल कैसी होगी, चेहरे सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद नए सिरे से कमेटियों के गठन की कवायद बेहतर है बशर्ते गुटीय संतुलन को कायम रखते हुए ऐसे चेहरे तलाशें जाएं जिनके लिए पार्टी सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। ऐसा हो पाएगा, संशय है क्योंकि नए राज्य के रूप छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से ही पार्टी बेइंतिहा गुटीय द्वंद की शिकार है और यही द्वंद विभिन्न चुनावों में पार्टी की पराजय के रूप में सामने आता रहा है।         दिसम्बर 2013 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय किसी सदमें से कम नहीं थी। हार  इस मायने में आश्चर्यजनक रही कि उसे सत्ता में लौटने का पूरा भरोसा था लेकिन उम्मीदवारों का चयन, भितरघात, निष्क्र्

 - दिवाकर मुक्तिबोध क्या छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सलवादी संगठनों के सफाए की घड़ी नजदीक आ गई है? क्या नक्सली कमांडरों को आंध्रप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ से भी पलायन करना पडेगा? क्या छत्तीसगढ़ में पुलिस के दबाव की वजह से नक्सली गतिविधियां न्यूनतम स्तर पर आ जाएंगी? क्या नक्सल प्रभावित बस्तर एवं सरगुजा में विकास कार्यों में तेजी आएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो नक्सल मोर्चे पर राज्य सरकार की गंभीरता एवं उसे केन्द्र से मिलने वाली मदद के फलस्वरूप उभरकर सामने आंए हैं। नई दिल्ली में 9 जून को केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री राजनाथ सिंह एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बीच इस मुद्दे पर दीर्घ मंत्रणा हुई। राज्य सरकार के अनुरोध पर गृहमंत्री ने 10 अतिरिक्त बटालियनों के साथ दो हेलीकाफ्टर एवं विकास कार्यों में मदद के लिए दो हजार हुनरमंद कर्मचारियों की सेवांए भी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। ऐसा पहली बार है जब राज्य को विकास कार्योंं की देखरेख के लिए कुशल मानव संसाधन भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने अगले दिन 10 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी राज्य के मामलों पर बातचीत की तथा उनसे नक्

- दिवाकर मुक्तिबोध मोदी मंत्रिमंडल में क्या छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिल पाएगा, इस सवाल को लेकर काफी चचाएं शुरू हो गई हैं। इन चर्चाओं में कहा जा रहा है कि भावी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस राज्य से कम से कम दो सांसदों को सरकार में शामिल करेंगें-रायपुर के सांसद रमेश बैस एवं रायगढ़ से निर्वाचित विष्णु देव साय जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं । इन दोनों के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि दोनों का राजनीतिक अनुभव काफी विशाल है। रमेश बैस रायपुर लोकसभा से सातवीं बार निर्वाचित हुए हैं और विष्णुदेव साय लगातार चौथी बार। रमेश बैस अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अत: इस बार उनका दावा ज्यादा मजबूत है। विष्णुदेव साय को आदिवासी जमात से होने का लाभ मिल सकता है। चर्चा इन दोनों के ही इर्द-गिर्द है, कोई तीसरा नाम नहीं है। यह अलग बात है कि यदि सरोज पांडे दुर्ग से चुनाव जीत गई होती तो उनका मंत्रिमंडल में स्थान लगभग निश्चित रहता। एक तो वे भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तथा दिल्ली की राजनीति में भी उन्होंने अच्छी पकड़ बना रखी है। बहरहाल हार के स