दिवाकर मुक्तिबोध

आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी सरकार बचाने की फिक्र नहीं है। उनका कहना है कि वे सरकार बचाने की राजनीति नहीं करते। केजरीवाल का यह दो-टूक बयान इस बात का संकेत है कि वे यह मानकर चल रहे हैं कि उनकी सरकार 6 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। दरअसल सरकार की उम्र की अनिश्चितता तो उसी दिन तय हो गयी थी जिस दिन उन्होंने अल्पसंख्यक सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली थी। दिल्ली में सरकार बनाने के पीछे उनकी मंशा अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में उल्लेखित कुछ मुद्दों पर फैसले लेने, उन्हें लागू करने तथा पार्टी को राजनीतिक ताकत देने की थी। लेकिन सिलसिला शुरू होता इसके पूर्व ही पार्टी राजनीति के चक्रव्यूह में फंस गई। विदेशी महिलाओं के मामले में उनके कानून मंत्री सोमनाथ भारती का कानून के घेरे में आना, उनकी बर्खास्तगी की मांग पर भाजपा का धरना और अपनी ही पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी को बाहर का रास्ता दिखाना, नई मुसीबतें खड़ी कर रहा है। पार्टी की किरकिरी तब और अधिक हुई जब सोमनाथ भारती से बदसलूकी करने वाले पुलिस अधिकारियों के तबादले की मांग को लेकर केजरीवाल के

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह उन गिने-चुने मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं जिनकी सरलता, सादगी और इमानदारी की दाद दी जाती है। वे लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। सन् 2003 से 2008 और फिर 2013 तक उनके दस साल के शासन के दौरान सरकार भ्रष्टाचार एवं कुशासन से संबंधित विभिन्न  आरोपों से घिरी रही लेकिन रमन सिंह बेदाग रहे। एक राजनीतिक के रूप में उनकी छवि निर्मल है तथा प्रदेश भाजपा संगठन में वे एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके उदारवादी चेहरे को जनता ने पसंद किया तथा उनके नेतृत्व में पार्टी को पुन: सत्ता सौंप दी। अब मुख्यमंत्री के पास पार्टी के घोषणा पत्र में उल्लेखित संकल्पों एवं जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे पांच वर्ष हैं। वे इस अवधि में कितना कुछ कर पाएंगे, यह तो समय ही बताएगा लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जो राजनीतिक फिजां बदली है, उसके परिप्रेक्ष्य में क्या उनकी पार्टी तथा वे अपनी राजनीतिक सोच एवं क्रियाकलापों में कोई बदलाव लाएंगे? खासकर ऐसे वक्त पर जब आगामी मई-जून में लोकसभा के चुनाव होने हैं और पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी का भविष्य दांव पर लगा ह