दिवाकर मुक्तिबोध

-दिवाकर मुक्तिबोध कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में बलदेव भाई शर्मा की नई नियुक्ति व बिलासपुर स्थित सुन्दरलाल शर्मा विश्वविद्यालय में वंशगोपाल सिंह की पुनर्नियुक्ति से राजभवन व राज्य सरकार के बीच में टकराव की नींव पडती नज़र आ रही है। राजभवन का एकतरफ़ा फ़ैसला व दोनों नवनियुक्त कुलपतियों का आरएसएस की पृष्ठभूमि से होना विवाद का मूल कारण है। राजनीतिक दृष्टि से यह कल्पना से परे है कि किसी कांग्रेस शासित राज्य की उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के सर्वोच्च पद पर संघीय विचारधारा के किसी व्यक्ति की नियुक्ति होगी। पर छत्तीसगढ में ऐसा हुआ है जहाँ भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सत्तारूढ़ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना के पूर्व तक राज्य सरकार व राजभवन के बीच अच्छे तालमेल के साथ बेहतर वातावरण बना हुआ था। यह तालमेल पूर्व भाजपाई मुख्यमंत्री रमन सिहं व राज्यपाल शेखर दत्त के कार्यकाल की याद दिलाता है जिनके संबंध अंत तक मधुर बने रहे। इस दौरान न तो कभी प्रशासनिक कामकाज में अड़चनें आईं और न ही कभी अहं का टकराव हुआ जबकि शेखर दत्त की नियुक्ति तब केन्द्र में सत्तासीन मनमोहन स

- दिवाकर मुक्तिबोध इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फ़िज़ा गरमाई हुई है। मसला है दिल्ली से बेहद गुपचुप तरीक़े से राजधानी रायपुर पहुँचे आयकर विभाग के दस्ते द्वारा राज्य के दो दर्जन से अधिक रसूखदार लोगों के यहाँ छापे की कार्रवाई। राजनीतिक बवाल बशर्ते नहीं मचता यदि छापे राज्य शासन के कुछ उच्चाधिकारियों के यहाँ नहीं पड़ते। चूँकि राज्य सरकार को पूर्व जानकारी दिए बिना सरकारी अधिकारियों को घेरा गया है अत: वह इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई व संघीय ढाँचे पर प्रहार मान रही है। सेन्ट्रल पुल से धान ख़रीदी के मामले में टकराव के बाद एक बार फिर राज्य व केन्द्र सरकार आमने- सामने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरोप है कि छत्तीसगढ में प्रचंड बहुमत से हुई कांग्रेस की जीत से भाजपा अभी भी बौखलाई हुई है। आयकर विभाग का छापा इसी बौखलाहट का परिणाम है ताकि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बने। यह समझ से परे है कि मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय विभागों की संयुक्त कार्रवाई की खबर मिलने के बाद आनन-फ़ानन में क्यों प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। परिस्थितियों क