Friday, November 29, 2013

कांग्रेस : उम्मीदें भी आशंकाएं भी

दिलों की धड़कनों को तेज करने वाली घड़ी नजदीक आते जा रही है। 8 दिसम्बर को मतगणना शुरू होगी और शाम होने के पहले नई विधानसभा की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। जनता के बीच कयासों का दौर अभी भी जारी है तथा कांग्रेस एवं भाजपा दोनों सरकार बनाने के प्रति आश्वस्त हैं। क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन यह निश्चित है कि इस दफे का चुनावी युद्घ दोनों पार्टियों खासकर कांग्रेस के लिए 'निर्णायक' साबित होगा। वर्ष 2000 में म.प्र. से अलग होकर छत्तीसगढ़ के नया राज्य बनने एवं उसके बाद कांग्रेस की सत्ता के तीन वर्ष छोड़ दें तो बीते 10 वर्षों में पार्टी की सेहत बेहद गिरी है। पार्टी ने सन् 2003 का चुनाव गंवाया, सन् 2008 में भी वह सत्ता के संघर्ष में पराजित हुई। संगठन का ग्राफ दिनोंदिन नीचे उतरता चला गया। सार्वजनिक हितों के लिए संघर्ष का रास्ता छोड़कर नेतागण व्यक्तिगत महत्वकांक्षाओं की पूर्ति में इतने मस्त रहे कि उन्होंने पार्टी को बौना बना दिया। इतना बौना कि वह जनता की नजरों से भी उतरती चली गई। संगठन की दुर्दशा का आलम यह था कि निजी आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थों के लिए अनेक कांग्रेसियों ने भाजपा के साथ गुप्त गठजोड़ करने से भी गुरेज नहीं किया। रात के अंधेरे में मंत्रियों के बंगले में मुलाकातों का दौर चलता था। इस गठजोड़ का सबूत इस बात से मिलता है कि दस वर्ष के भाजपा शासन में किसी कांग्रेसी का काम नहीं रुका बल्कि उन्हें प्राथमिकता के साथ निपटाया गया। राजधानी में गुप्त गठजोड़ की यह चर्चा इतनी आम थी कि राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला हर दूसरा आदमी इस विषय पर बातें करता नजर आता था।

लगभग मुर्दा हो चले संगठन में जान तब पड़ी जब नंदकुमार पटेल को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई। पटेल ने पार्टी में नई ऊर्जा भरने की कोशिश की तथा वे अपने मकसद में कामयाब भी रहे। उन्होंने संगठन को फिर से खड़ा कर दिया। यदि जीरम घाटी नक्सली हमले में उनकी तथा उनके साथ तीन और शीर्ष नेताओं की जान नहीं जाती तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदों को और पंख लगते। आज आम चर्चाओं में कांग्रेसी जीत का दावा तो करते हैं परंतु सशंकित भी नजर आते हैं। यकीनन यदि जीरम घाटी हादसा न हुआ होता तो चुनाव में कांग्रेस अपने आप को और बेहतर स्थिति में पाती।

यह बात भी स्पष्ट है कि जीरम घाटी हादसे के बाद प्रदेश पार्टी ने केन्द्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने आप को संभाला तथा जिस एकजुटता का परिचय दिया, उसकी वजह से छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव में वह भाजपा के साथ बराबरी स्थिति में खड़ी दिखती है। लेकिन अब चुनाव के नतीजों पर उसकी सांसें अटकी हुई हैं। यदि कांग्रेस सरकार बनाने लायक सीटें जीत लेती है तो बल्ले-बल्ले और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो संगठन की मनोदशा का अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है। जाहिर है वह तीसरी हार झेलने की स्थिति में नहीं है। यह कहना ज्यादा उचित होगा कि रमन की हैट्रिक कांग्रेस को ध्वस्त करने की हैट्रिक होगी। यद्यपि 2018 के राज्य विधानसभा चुनाव पांच वर्ष बाद होंगे किंतु संगठन की दृष्टि से कांग्रेस के लिए ये वर्ष इतने भारी रहेंगे कि टूटे हुए मनोबल से पार्टी को उबार पाना उसके लिए अत्यंत दुष्कर होगा। यानी सन् 2013 के ये चुनाव कांग्रेस के लिए आक्सीजन की तरह है। यदि जीत की आक्सीजन उसे नहीं मिल पाई तो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी क्योंकि प्रदेश में उसके पास कोई ऐसा जादुई नेतृत्व नहीं है जो उसके बिखराव को रोकने का सामथ्र्य रखता हो। फिर वही दृश्य नज़र आने लगेंगे जो बीते दशक के दौरान दिखते रहे हैं यानी जनहित के मुद्दों से किनारा, सत्ता पक्ष के साथ गुप्त समझौते, आपसी कलह, अनुशासनहीन आचरण, घृणा की हदों को स्पर्श करने वाली गुटबाजी तथा एक-दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से टीका-टिप्पणियां। चुनाव के आईने में प्रदेश कांग्रेस का आज और कल स्पष्टत: महसूस किया जा सकता है।


Wednesday, November 27, 2013

सवालों के घेरे में चुनाव आयोग

छत्तीसगढ़ में राज्य विधानसभा के चुनाव अमूमन शांतिपूर्ण ढंग से निपटने के बावजूद निर्वाचन आयोग सवालों के घेरे में है। प्रदेश सरकार के मंत्री एवं रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल आयोग की कार्यप्रणाली से बेहद खफा हैं। उन्होने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने अम्पायर नहीं, खिलाड़ी की भूमिका निभाई। उन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से गायब कर दिए गए जहां से उन्होने पिछले चुनाव में लीड ली थी। बृजमोहन ने यह संख्या लगभग 15 हजार बताई है। उनका यह भी कहना है कि केवल उनके क्षेत्र से नहीं पूरे प्रदेश में नाम गायब होने की वजह से हजारों मतदाता मतदान से वंचित हो गए। बृजमोहन इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाने की तैयारी में है।
क्या चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर इस तरह के प्रश्र चिन्ह खड़े किए जा सकते हैं? लेकिन बृजमोहन एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हंै इसलिए उनकी बातों को अनदेखा कैसे किया जा सकता है? यह सच है कि वे इसलिए ज्यादा नाराज हैं क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र के सैकड़ों मतदाताओं के नाम आयोग की सूची में नही आ पाए, वरना वे शायद ऐसी बात नहीं कहते। लेकिन यह भी सच है कि इस बार की मतदाता सूचियों में काफी गड़बडिय़ां थीं। हजारों की संख्या में नाम छूट गए जबकि अनेकों के पास पूर्व में जारी किए गए मतदाता परिचय पत्र भी उपलब्ध थे। चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था, इसलिए उन्हे वोट नहीं डालने दिया गया। इसलिए बृजमोहन की शिकायत वाजिब है। दरअसल प्रदेश के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण एवं संशोधन की जरूरत है। जबकि होता यह है कि इस कार्य में पर्याप्त सावधानियां नहीं बरती जाती और गड़बड़ी का खुलासा तभी होता है जब चुनाव एकदम सिर पर आ जाता है। खासकर मतदान के दिन शिकायतें गरजने-बरसने लगती हैं।
बृजमोहन अग्रवाल की शिकायतों को राज्य चुनाव आयोग कितनी गंभीरता से लेगा और सुधार की दिशा में कैसे प्रयत्न करेगा, आगे की बात है लेकिन आयोग की समूची कार्यशैली को आरोपित करके यह कहना कि उसने अम्पायर नहीं, खिलाड़ी की भूमिका निभायी, अतिशयोक्तिपूर्ण और दु:खद है। इसमें क्या संदेह है कि निर्वाचन आयोग की सख्ती एवं कार्यकुशलता की वजह से इस घोर नक्सल प्रभावित राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण सम्पन्न कराए जा सके और वह भी 75 प्रतिशत रिकार्ड मतदान के साथ। इस बात के लिए यकीनन आयोग की तारीफ की जानी चाहिए। पर यह तथ्य अभी भी अपनी जगह पर कायम है कि आयोग के निर्देशन में चुनाव सम्पन्न कराने वाली एजेंसियां अपनी भूमिका के साथ पूर्णत: न्याय नहीं कर पा रही है। विशेषकर सुरक्षा व्यवस्था पर और ध्यान देने की जरूरत है। साजा निर्वाचन क्षेत्र में गोली चालन की घटना और एक व्यक्ति की मौत व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती है।
सवालिया निशान मतदान की तिथि यानी 18-19 नवम्बर की रात की गतिविधियों पर भी है । इस रात शहर की दर्जनों झुग्गी बस्तियों में सरेआम पांच-पांच सौ रूपए के नोट बांटे गए और शराब की बोतलें उपहार में दी गई। यद्यपि श्रमिक बस्तियों में मतदाताओं से प्रलोभित करने के लिए पैसे, शराब, या साडिय़ां-कंबल बांटना कोई नई बात नहीं है। प्रत्येक विधानसभा एवं नगरीय संस्थाओं के चुनावों में राजनीतिक पार्टियां इन हथकंड़ों का इस्तेमाल करती रहीं हैं। लेकिन जब देश में चुनाव सुधार की प्रक्रिया तेजी से चल रही हो तथा व्यापक सुधार परिलक्षित भी हो रहा हो, तब पैसे बांटने जैसी बीमारियों पर भी काबू पाया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है कि आचार संहिता लागू होने के बाद तथा मतदान के एक दिन पूर्व तक तो सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त रहती है किन्तु मतदान की पूर्व संध्या इतनी ढ़ीली पड़ जाती है कि बहुत आसानी से वोटों की खरीद-फरोख्त होने लगती है।  ऐसा क्यों? विशेषकर झुग्गी बस्तियों में जहां के वोटर चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं।
यकीनन यही कहानी सभी शहरों-गांवों एवं कस्बों की है। राजधानी रायपुर की बात करें तो शहर की चार विधानसभा सीटों के अन्तर्गत आने वाली दर्जनों बस्तियां चुनाव की रात गुलजार रहीं। कारें आराम से बस्तियों तक पहुंच रही थीं। कहीं कोई चेकिंग नहीं। कोई पूछताछ नहीं। रविशंकर शुक्ल वि.वि. के पीछे स्थित कुकुरबेड़ा बस्ती, राजातालाब, श्याम नगर, पी एडं टी कालोनी, हनुमान नगर, बैरन बाजार, सुभाष नगर, नेहरू नगर, टिकरापारा, जैसी कई झुग्गी बस्तियों में कांग्रेस एवं भाजपा कार्यकर्ता दमखम के साथ आवाजाही करते रहे। उन्होने रूपए बांटें, शराब की बोतलें दी और सबसे वोट देने का कौल ले लिया। सवाल है जब आयोग इस तथ्य से परिचित है कि मतदान के पूर्व की रात इस तरह की गतिविधियां बेखौफ चलती है, तो उसे रोकने व्यापक बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए? झुग्गी बस्तियों में पुलिस क्यों नहीं तैनात की गई? क्यों नही उन्हे निगरानी में रखा गया?  सुरक्षा बल को ढ़ील क्यों दी गई? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण थे? या किसी राजनीतिक दबाव में आकर आंखें फेर ली गई? चुनाव प्रक्रिया के शुरू होने के बाद पुलिस ने जैसी स्फूर्ति दिखाई थी, वह आखिरी और निर्णायक वक्त पर हवा क्यों हो गई?  निश्चय ही जागरूक जनता इसका जवाब चाहेगी। 
दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग को दो मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक मतदाता सूचियों का दुरूस्तीकरण और दूसरा प्रलोभनों की रोकथाम। पहला काम थोड़ा जटिल जरूर है लेकिन इसे फुलप्रूफ बनाने की जरूरत है। दूसरा काम तनिक आसान है बशर्ते आयोग इसे अभियान के तौर पर लें।  मतदान के पूर्व क्या झुग्गी बस्तियों की पहरेदारी नहीं की जा सकती? पुलिस यदि चौकस रहे तो वोट खरीदने का सिलसिला थम सकता है। 6 माह बाद लोकसभा चुनाव है।  उम्मीद की जानी चाहिए उस समय ऐसे दृश्य देखने नही मिलेंगे। हालांकि लेन-देन को रोक पाना काफी मुश्किल है फिर भी कुछ तो अंकुश लग ही सकता है। 

जो जीतेगा वही सिकंदर


कोई गगनभेदी धमाके नहीं। चीखते-चिल्लाते लाउडस्पीकर से कान के परदे फट जाए ऐसी आवाजें भी नहीं। छोटा-मोटा बैंड-बाजा और समर्थकों की छोटी-मोटी बारात, गली-मोहल्लों में रेंगती सी। लेकिन प्रचार धुआंधार। घर-घर जनसंपर्क। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में ऐसे दृश्य छत्तीसगढ़ के हर शहर और गांव में देखने मिल जाएंगे क्योंकि मतदान की तिथि एकदम करीब आ गई है। 19 नवंबर को दूसरे एवं अंतिम चरण में राज्य की शेष 72 सीटें के लिए मत डाले जाएंगे। कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला कड़ा है। मुद्दे गौण हो चुके हैं। मतदाताओं ने अपना मानस बना लिया है। उन्होंने भाजपा शासन के 10 साल देखे हैं। उसके सकारात्मक, नकारात्मक पहलुओं को अपने हिसाब से तौल लिया है। यही स्थिति कांग्रेस के साथ में भी है। बीते दशक में नेताओं के क्रियाकलापों को, नीतियों और कार्यक्रमों को भी देख-परख लिया है। लिहाजा अब दोनों प्रमुख प्रतिद्वंद्वी दलों का प्रचार अभियान उनके लिए एक तरह से बेमानी है। वोट उसी पार्टी को देंगे, उसी प्रत्याशी को देंगे जिन्होंने उनका विश्वास जीता है, दिल जीता है। बहुमत किसे? कांग्रेस या भाजपा के पक्ष में? जल्द तय हो जाएगा। 19 नवंबर को अब चंद दिन ही शेष हैं। मतगणना 8 दिसंबर को है, समूची स्थिति इस दिन स्पष्ट हो जाएगी।

सन् 2008 के चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में बड़ा फर्क है। इनमें सबसे प्रमुख है चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली। आयोग इस बार कुछ ज्यादा ही सतर्क और सख्त है। इस सख्ती का ही परिणाम है कि समूचा चुनाव परिदृश्य नियंत्रित एवं संयमित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इस बार मतदाता मौन जरूर हैं पर आपसी बातचीत में वे अपनी राय जाहिर करने में संकोच नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात है- इस चुनाव में स्थानीय समस्याएं मुद्दों पर भारी हैं। यद्यपि अलग-अलग जगहों की अलग-अलग समस्याएं हैं लेकिन प्राय: सभी एक जैसी है यानी सड़क, बिजली, सफाई, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शुद्घ पेयजल। ये समस्याएं मतदाताओं को विचार करने बाध्य कर रही हैं। इस बार भी प्रमुख मुद्दे वही हैं जो पिछले चुनावों में भी थे। अर्थात विकास, भ्रष्टाचार और कुशासन। दरअसल द्वंद्व इन्हीं तीनों प्रमुख मुद्दों के बीच में है। सत्तारूढ़ भाजपा, पिछले चुनाव की तरह विकास के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस ने कुशासन एवं भ्रष्टाचार को अपना हथियार बना रखा है।

पिछले चुनाव और इस चुनाव में समानता की बात करें तो मतदान की स्थिति सबसे पहले आती है। 2008 के चुनाव में भी भारी मतदान हुआ था और इस बार भी अच्छी संभावना है क्योंकि बस्तर एवं राजनांदगांव में औसतन 72 प्रतिशत मत पड़े हैं। उम्मीद की जा रही है 72 सीटों पर भी यह ट्रेंड कायम रहेगा। मतदान के अलावा एक और समानता, लहर की है। सन् 2008 में अंडरकरंट था, इस दफे भी है। पिछले चुनाव में अदृश्य लहर भाजपा के पक्ष में बह रही थी, इस बार यद्यपि अंदाज लगाना मुश्किल है पर आमचर्चा कांग्रेस के पक्ष में है। यदि दूसरे चरण में भी भारी-भरकम मतदान हुआ तो यह माना जाएगा कि अन्य मुद्दों के साथ-साथ एंटी इनकम्बेसी फैक्टर भी प्रबल है जो नतीजों को प्रभावित करेगा।

चुनाव प्रचार की बात करें तो दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस की ओर से स्टार केम्पेनर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह तथा अन्य तो भाजपा की ओर से नरेन्द्र मोदी, आडवाणी, राजनाथ सिंह तथा कई और। राज्य में नरेन्द्र मोदी की 11 सभाएं, हैरत करने वाली है। उनकी इतनी ज्यादा सभाओं का क्या अर्थ है? क्या यह घबराहट की निशानी है या फिर जंग एकतरफा जीतने का संकल्प? यह सोचने वाली बात है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यह चुनाव जीवन-मरण का प्रश्न है। अपनी जिंदगी के लिए डॉ.रमन सिंह को हैट्रिक से रोकना उसके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि दस साल से पार्टी सन्नाटे में हैं, बिखरी हुई है, मनोदशा पतली है और मनोबल टूटा हुआ है। इस चुनाव के कुछ समय पूर्व सांसें लौटी हैं लिहाजा वह पूरी एकजुटता से मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। मुकाबला बराबरी का चल रहा है किंतु यह काफी नहीं है। मौजूदा चुनावी माहौल से दोनों पार्टियां आशंकित हैं हालांकि निश्चिंतता दिखाने का प्रयास जरूर कर रही हैं।

पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव की एक और खासियत है- कुछ राष्ट्रीय के साथ-साथ क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति। यद्यपि बसपा सहित कुछ दल पिछले चुनावों में भी जोर-आजमाइश करते रहे हैं पर सफलता केवल बसपा एवं एनसीपी के खाते में आई। 2008 में बसपा के दो एवं एनसीपी का एक विधायक चुना गया। ल्ेकिन इस बार क्षेत्रीय दल के रूप में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच मौजूद है जिसने राज्य में अपने 55 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। उसने दुर्ग जिले में अपनी खासी पकड़ बना रखी है। यह लगभग तय है इस दफे उसका भी खाता खुलेगा। यदि भाजपा या कांग्रेस सामान्य बहुमत के लायक सीटें नहीं निकाल पाईं तो विधानसभा में इन दलों की संभावित उपस्थित निर्णायक हो जाएगी। इसलिए इस चुनाव के बाद नए राजनीतिक समीकरणों की भी संभावना बनी हुई है। 

कुल मिलाकर इस बार का चुनाव आशाओं और आशंकाओं के बीच झूल रहा है। ऐसी स्थिति पहले कभी नजर नहीं आई थी। इसलिए अब इस चुनाव को लेकर यही कहा जा सकता है- 'जो जीतेगा वही सिकंदर।'

मतदाता मौन लेकिन फैसले के लिए तैयार

मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने 8 नवंबर को खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसभाओं में भाषण करते हुए स्वीकार किया कि कड़ी परीक्षा है लेकिन हम हैट्रिक लगाएंगे। अब तक के चुनाव प्रचार के दौरान यह पहली बार है जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि मुकाबला आसान नहीं है और पार्टी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। इस कथन से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि भाजपा किंचित घबराई हुई है और वह जीत के प्रति बेफिक्र नहीं है। उसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 11 नवंबर को बस्तर संभाग एवं राजनांदगांव जिले की कुल 18 विधानसभा सीटों के लिए मत डाले जाएंगे। यही 18 सीटें कांग्रेस एवं भाजपा दोनों का भाग्य तय करेगी। इन 18 सीटों में से 13 सीटें आरक्षित हैं जबकि सामान्य सीटें सिर्फ 5 हैं। यानी 13 सीटों के भाग्यविधाता आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। इसमें बस्तर महत्वपूर्ण है जिसने पिछले चुनाव में 12 में से भाजपा के लिए 11 सीटें जीतकर सत्ता के द्वार खोले थे। लेकिन इस बार स्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। मुकाबला एकतरफ नहीं है। बस्तर और राजनांदगांव में कांग्रेस ने इतने कांटे बिछा दिए हैं कि उनका चुभना तय है। कहां और कितने चुभेंगे, अनुमान लगाना कठिन है किंतु स्थितियां 8 दिसंबर को मतगणना के बाद स्पष्ट हो जाएंगी।

दरअसल इस बार मुद्दे उतने प्रभावी नहीं हैं जिनकी कि उम्मीद की जाती थी। फिर भी उनका असर तो है। भाजपा विकास के मुद्दे को जनता के सामने रख रही है पर बस्तर में वह प्रभावी नहीं है क्योंकि गांव तो गांव शहरों की भी हालत खराब है। इसलिए विकास का मुद्दा यहां नहीं चल रहा है। बल्कि भाजपा को सत्ता विरोधी लहर का जरूर सामना करना पड़ रहा है जो शहरों में ज्यादा प्रभावी है। बस्तर के ग्रामीण अंचलों में चेहरे भी प्रभावी नहीं हैं। उम्मीदवारों से कहीं ज्यादा अहमियत पार्टी के चुनाव चिन्हों की है। गरीब और अपढ़ आदिवासी, उम्मीदवारों को भले ही नाम से न पहचाने लेकिन पार्टी के चुनाव चिन्हों से वे अच्छी तरह परिचित हैं। वे कमल को भी जानते हैं और पंजे को भी। इसलिए इन इलाकों में वोट न नाम पर पड़ेंगे न काम पर, पड़ेंगे तो चुनाव चिन्ह पर। बस्तर में भाजपा यदि ताकतवर है तो केवल एक चावल के मुद्दे पर। मतदाता को सरकार की कोई योजना आकर्षित कर रही है तो वह है दो रुपए किलो चावल। जबकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार या कुशासन जैसे मुद्दे गौण हैं, निष्प्रभावी हैं। लेकिन शहरों की ऐसी स्थिति नहीं है। शहरी मतदाता बदलाव की मानसिकता में है इसलिए सरकार के विकास का मुद्दा यहां ढेर है। लेकिन कुशासन का प्रश्न हावी है।

चूंकि मतदान की तिथि निकट है इसलिए समझा जा सकता है कि मतदाताओं ने तय कर लिया होगा कि उन्हें किसके पक्ष में वोट करना है, हालांकि वे मौन हैं। सन् 1977 के लोकसभा चुनाव में बस्तर के आदिवासी मतदाताओं ने कांग्रेस का सफाया कर दिया था। लेकिन सन् 80 के चुनाव में उसे फिर सिर आंखों पर बैठा लिया। यही स्थिति बाद में हुए विधानसभा चुनावों में हुई। यानी यह कहना कि बस्तर के आदिवासियों को भेड़ की चाल की तरह हांका जा सकता है, गलत है। मतदान के मामले में वे उतने ही जागरुक हैं जितने की शहरी। इसलिए न तो उन्हें बरगलाया जा सकता है, न ही प्रलोभित किया जा सकता है। बस्तर के सन्दर्भ में ही एक बात और महत्वपूर्ण है- चुनाव बहिष्कार का नक्सली फरमान और वोटों का प्रतिशत। चुनाव बहिष्कार का नक्सली फरमान और उंगलियां काट देने की धमकी नई नहीं है। सन् 2003 एवं 2008 में भी वे ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने हिंसा भी की लेकिन इसके बावजूद वोट अच्छे पड़े खासकर 2008 के चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से वोटों का प्रतिशत बढ़ा। सिर्फ नक्सल प्रभावित बीजापुर को छोड़कर शेष 11 सीटों पर भारी-भरकम वोटिंग हुई। यह कैसे संभव हुआ, यह अलग विषय है किंतु इस बार चुनाव आयोग की सख्ती और तगड़े चुनाव प्रबंध को देखकर ऐसा नहीं लगता कि पिछले प्रतिशत की पुनरावृत्ति होगी। यदि वोट कम गिरेंगे तो जाहिर है भाजपा को नुकसान होगा। 


इधर राजनांदगांव जिले में चुनाव समीकरण कुछ अलग तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं। यहां विकास, भ्रष्टाचार व कुशासन के बीच द्वंद्व है। जिले की 6 में से 4 सीटें सामान्य हैं जहां चेहरे महत्वपूर्ण है। चूंकि मुख्यमंत्री गृह जिले राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए भाजपा को उनकी छवि का अतिरिक्त लाभ है। जबकि कांग्रेस जीरम घाटी की घटना एवं भाजपा सरकार के दस साल को कुशासन बताकर मतदाताओं का मन बदलने की कोशिश कर रही है। कहना मुश्किल है कि उसे इसका कितना लाभ मिलेगा किंतु सत्ता-विरोधी लहर से वह कुछ ज्यादा ही आशान्वित है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 6 में से 2 सीटें मिली थीं। इस दफे आंकड़े निश्चितत: बदलेंगे। कुल मिलाकर पहले चरण की 18 सीटें दरअसल सत्ता की दहलीज है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कड़ी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करते हुए पहला कदम कौन रखेगा- भाजपा या कांग्रेस।

लोकप्रियता की जंग


छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के चुनाव में यद्यपि सीधा मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा एवं कांग्रेस के बीच है लेकिन यदि लोकप्रियता की जंग की बात करें तो निस्संदेह मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह एवं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी आमने-सामने हैं। दोनों लोकप्रियता के शिखर पर हैं तथा दोनों के समक्ष अपनी अपनी पार्टी को जिताने की चुनौती है। चुनाव में भाजपा संगठन का नेतृत्व रमन सिंह कर रहे हैं और पार्टी को उन्हीं की साफ-सुथरी छवि पर सत्ता की हैट्रिक का भरोसा है। रमन के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। यद्यपि विधानसभा क्षेत्रों के क्षत्रपों का अपना-अपना आभामंडल है लेकिन इस आभामंडल को ऊर्जा रमन सिंह की लोकप्रियता से मिल रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास अजीत जोगी है। एक ऐसा नाम जो विवादित भी है लेकिन दबंग भी। छत्तीसगढ़ , मुख्यमंत्री के रूप में अजीत जोगी की प्रशासनिक क्षमता, सूझ-बूझ, दूरदृष्टि और राजनीतिक कौशल की झलक सन् 2000 से 2003 के बीच देख चुका है। राज्य की जनता उनकी विकासपरक सोच की कायल भी है। उनकी जिजीविषा भी बेमिसाल है। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद वे वर्षों से कुर्सी पर बैठे-बैठे अपने राजनीतिक साम्राज्य का पूरी मुस्तैदी के साथ संचालन कर रहे हैं तथा उन्होंने अपने गढ़ को पार्टी के भीतरी दबावों से सुरक्षित रखा है। उनकी गुटीय ताकत का मुजाहिरा समय-समय पर होता रहा है। राज्य विधानसभा चुनाव के इस दौर में प्रदेश कांग्रेस पर उनकी पकड़ की मिसाल चुनाव संचालन समिति के संयोजक के पद पर नियुक्ति से मिलती है। चुनाव की कमान यद्यपि वरिष्ठ नेता एवं अ.भा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष  मोतीलाल वोरा के हाथ में है किंतु पार्टी की असली ताकत जोगी बने हुए हैं। जननेता के रूप में उनकी जमीनी पकड़ मजबूत है।

लोकप्रियता की दृष्टि से डॉ.रमन सिंह और अजीत जोगी में कौन कितना भारी है, ठीक-ठीक अंदाज लगाना मुश्किल है। दरअसल लोकप्रियता को आंकने के अलग-अलग पैमाने, अलग-अलग आधार होते हैं। इनमें प्रमुख हैं व्यक्तित्व, राजनीतिक कौशल, बौद्घिक ताकत, सामाजिक व्यवहार, स्वभाव और कामकाज। व्यक्तित्व की दृष्टि से दोनों नेता प्रभावशाली हैं। राजनीतिक कौशल में भी दोनों जबर्दस्त हैं। अपने सीधे, सरल स्वभाव एवं सुदर्शन व्यक्तित्व को एक अस्त्र बनाकर रमन सिंह ने जनता के बीच अपनी पैठ बनाई है। उनके मुकाबले जोड़-तोड़ की राजनीति में माहिर अजीत जोगी की राजनीतिक सूझबूझ असंदिग्ध है। अपने विरोधियों को कभी माफ न करो की नीति पर चलने वाले अजीत जोगी विध्वंस की राजनीति के हिमायती हैं। रमन सिंह स्वभाव से सहज-सरल हैं तो जोगी भी विनम्र हैं। किंतु उनमें गज़ब की दृढ़ता है जो किसी को हावी होने की इजाजत नहीं देती। बौद्घिक चातुर्य की बात करें तो रमन सिंह की तुलना में अजीत जोगी लाजवाब हैं। कुल मिलाकर रमन सिंह का व्यक्तित्व आकर्षित तो करता है पर एक ढीलेपन का भी अहसास कराता है। ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक नहीं हो सकता। दूसरी ओर जोगी के व्यक्तित्व में सादगी के बावजूद एक अजीब सी कठोरता है जिसे न तो झुकना मंजूर है और न ही टूटना। मुख्यमंत्री के रूप में तीन साल के अपने कार्यकाल में जोगी ने साबित किया था शासन  कैसे चलाया जाता है। नौकरशाही को कैसे साधा जाता है। दोनों का व्यक्तित्व जुदा है, कामकाज का ढंग अलग है पर प्रदेश में दोनों लोकप्रियता के रथ पर सवार हैं। चुनावी राजनीति में उनकी जनप्रियता का पार्टी को कितना लाभ मिलेगा, यह भविष्य की बात है किंतु इसमें संदेह नहीं है कि दोनों का भविष्य दांव पर हैं। दोनों यदि अपनी पार्टी को जीता नहीं पाए तो यह उनकी व्यक्तिगत हार होगी तथा वे राजनीतिक परिदृश्य से लगभग बाहर हो जाएंगे। यानी विधानसभा चुनाव दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। दोनों की लोकप्रियता दांव पर है। 

डॉ.रमन सिंह की प्रसिद्घि का मूल आधार है मुख्यमंत्री के रूप में उनके दस साल के कार्य। सत्ता प्रमुख होने का लाभ। एक दशक के शासन में मुख्यमंत्री ने न केवल छत्तीसगढ़ को विकास के अग्रणी राज्य के रूप में देश के नक्शे में स्थापित किया वरन आधारभूत संरचनाओं के विकास को भी तेज गति दी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित कई जनकल्याणकारी योजनाओं की देशभर में चर्चा हुई और उन्हें सराहा गया। इसमें दो राय नहीं कि राज्य में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की निरंतर तेज चीख-पुकार के बावजूद उन्होंने विकास के नए आयाम गढ़े। उनकी लोकप्रियता उनकी दस साल की उपलब्धियों का परिणाम है वरना दस साल पूर्व केन्द्रीय मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में अथवा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के रूप में उनकी लोकप्रियता निचले पायदान पर थी।

पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की लोकप्रियता में नए पंख तब लगे जब वे कलेक्टरी छोड़कर राजनीति में आए।  आई.ए.एस अधिकारी के रूप में वे अविभाजित म.प्र. में खासे लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता के तीन दशक इस मायने में अद्भुत है क्योंकि वे कई झंझावतों से होकर गुजरे हैं। कई बार उनका पराभव भी हुआ पर जमीन से वे बेदखल नहीं किए जा सके। जड़ों का साथ नहीं छूटा। राज्य में कांग्रेस के सत्ता से बाहर रहने के बावजूद जोगी की सक्रियता यथावत बनी रही तथा जनता से उनका सम्पर्क नहीं टूटा। यानी लोकप्रियता के मामले में प्रदेश की राजनीति में वे भी बेजोड़ हैं।  


अब सवाल है लोकप्रियता की जंग दोनों में से कौन जीतेगा? फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जो भी पार्टी चुनाव जीतेगी, उसके लिए और भी कई कारक जिम्मेदार होंगे। नतीजों से केवल यह तय होगा नेतृत्व को बहुमत का जनसमर्थन मिला अथवा नहीं। तब दोनों की लोकप्रियता को भी इसी तराजू से तौला जा सकेगा।

किसकी शह, किसकी मात

पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी अपने पत्ते फेंटने में माहिर हैं। पिछले डेढ़-दो महीनों के घटनाक्रम को देखें तो उनकी कूटनीतिक विद्वता का अहसास हो जाता है। एक वह समय था, जब वे बगावत की मुद्रा में आ गए थे और अब वे पुन: प्रदेश कांग्रेस की राजनीति की धुरी बन गए हैं। संगठन में अपनी उपेक्षा से आहत अजीत जोगी ने अपने विरोधियों पर काबू पाने बहुत संयत चालें चलीं। प्रारंभ में संगठन खेमे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह के मौन समर्थन से शह और मात का खेल शुरू किया। खेमे ने अजीत जोगी एवं उनके समर्थकों को अपनी कार्रवाइयों एवं बयानों के जरिए इतना उत्तेजित किया कि उनका गुट अलग-थलग पड़ गया और स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगा। लेकिन अजीत जोगी बौखलाए नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया। संगठन खेमा भी यही चाहता था कि जोगी गलतियां करें ताकि हाईकमान के सामने उनके अनुशासनहीन आचरण की दुहाई दी जा सके। संगठन खेमे ने ऐसा किया भी क्योंकि अजीत जोगी विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी भड़ास निकाल रहे थे तथा संगठन खेमे के नेताओं पर अप्रत्यक्ष हमले कर रहे थे। घटनाएं इस तेजी से शक्ल बदल रही थी कि यह अहसास होने लगा कि अजीत जोगी बगावत करेंगे तथा नई पार्टी खड़ी करेंगे। हालांकि वे इसका लगातार खंडन करते रहे लेकिन इसके बावजूद संगठन खेमे के प्रति उनके रवैये में कोई फर्क नहीं आया तथा ऐसा लगने लगा कि वे या तो पार्टी छोड़ेंगे या पार्टी ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज्वालामुखी के फूटने के पूर्व ही उसे शांत कर दिया गया। वे ज्वालामुखी बने हुए थे पर फटना उन्हें मंजूर नहीं था। अब जोगी के मन की मुराद पूरी हुई।

दरअसल जोगी एक सोची-समझी रणनीति के तहत माहौल बना रहे थे। उन्हें अहसास था कि पार्टी छोडऩे से उनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो सकता है। अतीत में ऐसे बहुतेरे उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि पार्टी छोडऩे अथवा नई पार्टी बनाने से राजनीतिक हैसियत में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। इसलिए जोगी ऐसी गलती नहीं कर सकते थे। वे चाह रहे थे लोहा इतना गर्म हो जाए कि चोट करने में आसानी हो इसलिए एक तरफ वे पार्टी अनुशासन की सीमाएं लांघ रहे थे तो दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व यानी सोनिया गांधी के प्रति अपनी निष्ठा भी व्यक्त करते थे। यह दोहरी चाल थी। कांग्रेस हाईकमान के सामने भी विकट स्थिति थी क्योंकि जोगी को खोने का अर्थ क्या हो सकता है, यह उनके सामने बहुत स्पष्ट था। इसीलिए जोगी को मनाने, उन्हें संतुष्ट करने ेकी कोशिशें शुरू हुईं। जोगी यही चाहते थे। जैसे-जैसे बात आगे बढ़ी, जोगी अपने तेवर ढीले करते चले गए और अंतत: वे यह संदेश देने में सफल रहे कि उनके पार्टी छोडऩे या बगावत करने की बातें मात्र अफवाह थी। वे पार्टी अनुशासन से बंधे हुए हैं तथा पार्टी नेतृत्व के प्रति उनकी अटूट निष्ठा है।

यह जोगी की रणनीति की बड़ी सफलता थी। प्रदेश कांग्रेस में उनकी हैसियत को प्रदेश का कोई नेता चुनौती नहीं दे सकता, उन्होंने साबित कर दिया। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि विधानसभा  चुनाव के टिकटों के वितरण में भी उन्होंने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों को टिकिटें दिलवाईं। और तो और वे अपने बेटे अमित जोगी को भी मरवाही से प्रत्याशी बनाने में सफल रहे। ऐसा करके उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में स्वयं की उम्मीदवारी भी सुरक्षित कर ली। राजनीति में उनका यह गणितीय कौशल अद्भुत ही कहा जाएगा क्योंकि पार्टी में परिवार के वर्चस्व को बनाए रखने में वे कामयाब हैं।

 वर्चस्व की राजनीति में जोगी के दबदबे की झलक चुनाव प्रचार अभियान समिति के गठन से भी मिलती है। संगठन के साथ तनानती के दौर में यह कहा जा रहा था कि उन्हें प्रचार अभियान समिति से दूर रखा जाएगा जबकि जोगी इसके अध्यक्ष बनना चाहते थे। खेमे की ओर से यह तर्क दिया था कि सन् 2003 एवं सन् 2008 के चुनाव में प्रचार की कमान जोगी के हाथों में थी किंतु नतीजा क्या निकला? कांग्रेस चुनाव हार गई लिहाजा 2013 के चुनाव में प्रचार की बागडोर उन्हें कैसे सौंपी जा सकती है? तर्क अपनी जगह ठीक था किंतु इसके बावजूद हाईकमान ने उन्हीं पर भरोसा किया। यद्यपि औपचारिक रूप से कमान वयोवृद्घ नेता मोतीलाल वोरा को सौंपी गई है लेकिन संयोजक जोगी को बना दिया गया है। यानी सूत्र एक तरह से जोगी के हाथ में ही रहेंगे। इस घटना से भी जाहिर है प्रदेश कांग्रेस की असली ताकत जोगी में निहित है। यद्यपि 2013 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कोई अभी राय व्यक्त नहीं की जा सकती किंतु यदि पार्टी जीतती है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि सत्ता के संघर्ष में जोगी परिवार की भूमिका कितनी अहम रहेगी।

चुनौतियों से निपटना आसान नहीं


पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि इस बार राज्य विधानसभा के चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होंगे। 2008 के चुनाव में बात कुछ और थी। तब मुख्यमंत्री के रूप में डॉ.रमन सिंह की लोकप्रियता चरम पर थी। विशेषकर दो रुपए किलो चावल ने छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासियों एवं हरिजनों के मन में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा किया था जिसका प्रदर्शन उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट देकर किया। यही वजह थी कि भाजपा और कांग्रेस के बीच एक दर्जन सीटों का फासला रहा। भाजपा को 90 में से 50 सीटें मिलीं जबकि कांग्रेस को 38 सीटों से संतोष करना पड़ा। भाजपा के दुबारा सत्ता में लौटने का श्रेय बहुत कुछ चाऊंर वाले बाबा के रूप में विख्यात मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह की साफ-सुथरी छवि को था। अब यद्यपि रमन सिंह की छवि पूर्ववत ही है लेकिन उसकी चमक कुछ फीकी पड़ गई है। जिन मुद्दों ने रमन सिंह को जिताया था, वे मुद्दे भी आकर्षण खो चुके हैं। इनमें प्रमुख हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को बहुत सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। यानी दो रुपए प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल अब कोई सनसनी नहीं है। नागरिक सुविधाओं के लिहाज से यह एक सामान्य घटना है। यद्यपि शासन ने इसमें नया रंग भरने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किया है पर केन्द्र सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने इसे फीका कर दिया है। अब दो रुपए किलो चावल मतदाताओं को लुभाने का कोई मुद्दा नहीं है। लिहाजा सन् 2008 में जिस मुद्दे ने रमन सिंह की राह आसान की ती, वह 2013 के चुनाव में बैरंग होता नजर आ रहा है। यानी भाजपा एक प्रभावशाली हथियार से वंचित होती दिख रही है।

भाजपा को दूसरा धक्का कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों की एकजुटता से है। महीने भर पूर्व कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के तेवर से भाजपा प्रसन्न थी क्योंकि आंतरिक कलह और जबर्दस्त गुटीय प्रतिद्वंद्विता से कांग्रेस के बिखरने की आशंका थी। कांग्रेस की ऐसी कमजोर दशा से भाजपा को अतिरिक्त लाभ मिल रहा था लेकिन जोगी के तीखे तेवर ढीले पड़े, पार्टी में बिखराव का संकट खत्म हो गया और अब गुटीय नेता जिस एकजुटता का परिचय दे रहे हैं, वह भाजपा के लिए किसी आघात से कम नहीं है। प्रमुख विपक्ष के रूप में कांग्रेस की मजबूती, उसकी संभावनाओं को घटाती है। और तो और 5 दलों के संयुक्त मोर्चा का अभ्युदय भी उसकी उम्मीदों को धक्का पहुंचा रहा है। यानी संयुक्त गठबंधन के रूप में भाजपा के सामने एक नया फ्रंट खुल गया है जो चुनाव में वोटों की साझेदारी करने तैयार है। अब यह अलग सवाल है कि संयुक्त मोर्चा अपने प्रभाव क्षेत्रों में किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा- भाजपा को या कांग्रेस को। लेकिन इतना तय है कि उसकी मौजूदगी सन् 2008 के समीकरणों को तहस-नहस करते नजर आ रही है।

भाजपा के सामने एक और मुश्किल सत्ता विरोधी लहर है। प्रत्येक चुनाव में सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ ऐसी लहर स्वाभाविक रूप से बनती है लेकिन जब यह तेज चलने लगती है तो पांसे पलट जाते हैं। चुनाव से यद्यपि अभी एक माह का वक्त है लेकिन 'अंडर करंटÓ की पदचाप सुनाई देने लगी है। कोई आश्चर्य नहीं, मतदान तिथि के नजदीक आते-आते यह बड़ी लहर बन जाए और बड़ा उलटफेर कर दे ठीक 1977 की जनता लहर की तरह जिसका अहसास चुनाव विशेषज्ञों को भी चुनाव के बाद हुआ। देशव्यापी उस लहर ने कांग्रेस को केन्द्र की सत्ता से बेदखल कर दिया था। 
भाजपा के सामने एक और चुनौती है बेलगाम नौकरशाही और भ्रष्टाचार। मुसीबत यह है कि इसकी चर्चा इतनी सघन है कि हर दूसरा आदमी इस पर भड़ास निकालते नजर आता है। संवेदनशील और जनोन्मुखी प्रशासन का दावा करने वाली राज्य सरकार के सामने यह बड़ा संकट है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान में इसे प्रमुख हथियार बना रखा है। यद्यपि भ्रष्टाचार सार्वभौम है फिर भी यह बीमारी मतदाताओं के मन में वितृष्णा का भाव पैदा तो करती ही है। जाहिर है, यह सवाल किसी न किसी रूप में मतदाताओं खासकर शहरी मतदाताओं को सोचने पर मजबूर करता है। छत्तीसगढ़ में जो बड़े-बड़े घोटाले सतह पर आए हैं, उसने किसी न किसी रूप में शासन की छवि को प्रभावित किया है। विशेषकर भ्रष्टाचार से निपटने एवं घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई में सरकार की उदासीनता उसके खिलाफ जा रही है। यही बात नौकरशाही को लेकर है। रमन सिंह की छवि एक दबंग प्रशासक की नहीं है जैसी कि अजीत जोगी की थी। अजीत जोगी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में प्रशासन को अपनी मुट्ठी में रखा था। नौकरशाही पर उनका प्रभावी नियंत्रण था जबकि मुख्यमंत्री की सरलता एवं सहजता ने नौकरशाही को मनमानी करने की छूट दे रखी है। इसका असर प्रशासनिक कामकाज में देखने मिल रहा है जिसमें पारदर्शिता का भी अभाव है। मुख्यमंत्री की यह कमजोरी भी पार्टी की संभावनाओं को ठेस पहुंचाती है।

अब सवाल है, क्या पार्टी ने इन स्थितियों पर विचार किया है? क्या भाजपा को लगता है कि विकास का मुद्दा इन सब पर भारी पड़ेगा और मतदाता इसी मुद्दे पर वोट करके उसे लगातार तीसरी बार सत्ता से नवाजेंगे। अगर पार्टी की यही सोच है तो यकीनन वह गफलत में है। दरअसल विकास का अर्थ बहुत व्यापक है। विकास! किस तरह का विकास? किसका विकास? केवल आधारभूत संरचनाओं की बाढ़ से यह सोच लेना कि जनता गद्गद् है, बेमानी है। विकास के संदर्भ में यह देखा जाना जरूरी है कि राज्य की जनकल्याणकारी नीतियों से सबसे निचली पायदान पर रहने वाले लाभान्वित हो रहे हैं अथवा नहीं। छत्तीसगढ़ में आदर्श स्थिति नहीं है। लालफीताशाही के कारण योजनाओं का समुचित लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। फिर वह केन्द्र सरकार की मनरेगा ही क्यों न हो। दरअसल हर सरकार के पास विकास का झुनझुना हुआ करता है जो चुनाव के वक्त  जोर-शोर से बजता है। भाजपा भी इसे बजा रही है किंतु एकमात्र इसी मुद्दे से उसकी नैया पार लग जाएगी, कहना मुश्किल है क्योंकि चुनाव में हार-जीत के लिए और भी कारण जिम्मेदार होते हैं। फिर भी पार्टी को उम्मीद है कि विकास का मुद्दा उसका प्रमुख हथियार है जो विपक्ष के तमाम मुद्दों पर भारी पड़ेगा। उसे यह भी उम्मीद है कि निम्न, अतिनिम्न एवं मध्यम वर्ग के हितों के लिए बनी करीब दो दर्जन योजनाएं मतदाताओं को आकर्षित करने एवं भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए पर्याप्त हैं। 


लेकिन इस विश्वास के बावजूद भाजपा नेतृत्व आशंकित भी है। क्योंकि इस बार कांग्रेस तमाम अन्तरविरोध के बावजूद पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। हालांकि उसके पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं है। भ्रष्टाचार, कुशासन और व्यवस्था के खिलाफ रूझान पर उसकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। प्रत्याशियों के चयन में भी वह बहुत सावधानी बरत रही है। पहले चरण की 18 सीटों पर उसने 8 नए चेहरों को टिकिट देकर मतदाताओं की मानसिकता को समझने की कोशिश की है। यानी कांग्रेस फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए चुनौती और भी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए उसे अपनी रणनीति में बदलाव करने होंगे क्योंकि अब मुकाबला लगभग बराबरी का है। कौन जीतेगा क्या कहा जा सकता है?

फिर भटक गए पवन दीवान

संत कवि पवन दीवान राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने ही गोल पोस्ट में गोल करते हैं। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने ऐसे कई गोल किए हैं, जिसका उन्हें तात्कालिक लाभ भले ही मिला हो पर दीर्घकालीन लाभ से वे वंचित रहे हैं। वे कांग्रेस और भाजपा के मैदान में खेलते रहे हैं। कभी कांग्रेस की ओर से तो कभी भाजपा की तरफ से। अब वे भाजपा टीम के खिलाड़ी बन गए हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें राजिम से विधानसभा की टिकिट मिल जाएगी। लेकिन क्या उन्हें टिकिट मिल पाएगी?

यह पवन दीवान की राजनीतिक छटपटाहट ही है जो उन्हें कहीं टिकने नहीं देती। जब मन ऊबने लगता है तो वे पाला बदल लेते हैं। वे कांग्रेस में घुटन महसूस करने लगे थे, उपेक्षा के दंश से छटपटा रहे थे लिहाजा उन्होंने पार्टी से कूच करना बेहतर समझा। किंतु वे इतनी बार दलबदल कर चुके हैं कि उसकी अहमियत खत्म हो गई है। अब हालत यह है कि वे राजनीतिक नेताओं की उस जमात में शामिल हो गए हैं जिनकी गतिविधियों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए हाल ही में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का ऐलान किया, तो वह चौंकानेवाली घटना नहीं बनी। कांग्रेस या भाजपा दोनों के राजनीतिक गलियारों में कोई हलचल नहीं मची और बात आई-गई हो गई। एक राजनयिक के लिए यह बड़ी दु:खद स्थिति है। खासकर ऐसे नेता के लिए जो बेहद संवेदनशील होने के साथ जनकवि भी हैं और भागवताचार्य भी।

पवन दीवान क्या चाहते हैं? सवाल स्वाभाविक है क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने अच्छा खासा सम्मान हासिल किया है। वे विधायक रहे, सांसद भी, अविभाजित मध्यप्रदेश में जेल मंत्री का भी पद उन्होंने संभाला। सन् 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद सियासतदारों के बीच उनकी कद्र कम नहीं हुई। भाजपा शासन में वे छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए जो मंत्री स्तर का पद था। यानी वे कांग्रेस में रहे हों या भाजपा में, संगठन में अथवा संगठन के बाहर उन्हें सम्मान के साथ-साथ वक्त-वक्त पर सम्मानजनक पद भी मिलता रहा है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति एवं नेता के रूप में उनकी उपलब्धियां गौरवपूर्ण रही हैं। फिर क्या कारण हैं कि उन्हें राजनीति से तो वितृष्णा नहीं होती पर राजनीतिक पार्टी से उनका मन भर जाता है। ऐसी छटपटाहट क्यों? क्या वे चाहते हैं कि राजनीति में उनकी व$कत बनी रहनी चाहिए, उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, पूछ-परख घटनी नहीं चाहिए? क्या हमेशा यह संभव है? क्या राजनीति में छोटी-मोटी भूलें भी व्यक्ति को हाशिए पर नहीं डाल देती? मिसाल के तौर पर स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल को याद करें। एक जमाने में उनकी तूती बोलती थी। इंदिरा गांधी सरकार के वे दबंग और तेजतर्रार मंत्री माने जाते थे। अविभाजित म.प्र. में राज्य विधानसभा चुनाव की टिकिटें वे फायनल करते थे। वे राष्ट्रीय नेता थे लेकिन एक बड़ी राजनीतिक भूल से वे कैसे हाशिए पर चले गए? कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की गलती उन्हें भारी पड़ी। यद्यपि वे कांग्रेस में लौट आए पर शीर्ष पीछे छूट गया। शुक्ल ही नहीं राजनीति में सूर्यास्त होने के और भी उदाहरण हैं। जाहिर है राजनीति में धूप-छांव बहुत स्वाभाविक है। लिहाजा पवन दीवान को यह मान लेना चाहिए कि उनका श्रेष्ठ समय बीत चुका है और वर्तमान में जो कुछ है, उससे संतोष करने की जरूरत है। वे यह सोचकर मन को तसल्ली दे सकते हैं कि उन्होंने राजनीति में भी बहुत कुछ पाया। वे यह याद करके भी संतोष का अनुभव कर सकते हैं कि सन् 1977 की जनता लहर में उन्हें छत्तीसगढ़ के गांधी की उपमा दी गई थी। उनके बारे में यह नारा बहुत प्रसिद्घ हुआ था- ''पवन नहीं, आंधी है, छत्तीसगढ़ का गांधी है।

दरअसल पवन दीवान बहुत भावुक किस्म के राजनेता हैं। फक्कड़ हैं। धर्म-संस्कृति के गहरे अध्येता हैं। भागवत पर बहुत अच्छे प्रवचनकर्ता भी। पूरे छत्तीसगढ़ में उनका मान है। संवेदनशील इतने कि हर छोटी बात दिल को छू जाती है। वे राज्य के यशस्वी कवि भी हैं। हिन्दी और छत्तीसगढ़ी में उनकी कविताओं ने अच्छी प्रसिद्घि पाई है। ऐसा व्यक्ति मौजूदा राजनीति के रंग-ढंग में कैसे रच-बच सकता है? बस यही तकलीफ है। इसीलिए थोड़ी सी भी उपेक्षा सहन नहीं होती। जीरम घाटी शहीदों की श्रद्घांजलि सभा में उन्हें नहीं बुलाया गया, मन आहत हो गया। कांग्रेस में ऐसी उपेक्षा उन्हें सहन नहीं हुई। इसलिए वे भाजपा में शामिल हो गए। शामिल होने के पूर्व उन्होंने भी दल-बदल पर मान्य नीति का निर्वाह किया और मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह की शान में कसीदे काढ़े। उन्हें विकास पुरुष बताया। एकाएक भाजपा में उन्हें सबकुछ अच्छा-अच्छा दिखने लगा और कांग्रेस में बुरा। दलबदल करने वाले सामान्य नेता में और उनमें कोई फर्क नहीं रहा। ऐसे में कौन उन्हें गंभीरता से लेता? किसी ने नहीं लिया, न नेताओं ने, न जनता ने। 


दरअसल पकी उम्र के पवन दीवान को अब अपनी राजनीतिक इच्छाओं को तिलांजलि दे देनी चाहिए। बेहतर तो यही है कि वे अपने भीतर के कलाकार को ज्यादा अहमियत दें और राजनीति को अलविदा कहें। राजनीतिक से कहीं ज्यादा उनकी कीर्ति कवि, लेखक एवं प्रवचनकर्ता के रूप में है। क्या उन्हें इसका अहसास नहीं है? उम्मीद है, वे खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे।

नुकसान में रहे बृजमोहन

छत्तीसगढ़ सरकार में ऐसा नज़ारा कभी देखने में  नहीं आया जब मुख्य सचिव और मंत्रियों के बीच टकराव इस हद तक बढ़ जाए कि मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़े। डॉ.रमन सिंह ने विवादित पक्षों के बीच मध्यस्थता करते हुए यह दावा किया है कि मामला सुलझ गया है लिहाजा न तो मुख्य सचिव हटाए जाएंगे और न ही कथित फर्नीचर घोटाले की जांच होगी। लेकिन मुख्यमंत्री के कहने मात्र से यह समझा जाए कि सब कुछ दुरुस्त हो गया है तथा उभय पक्षों के बीच अब कोई विवाद नहीं है? सही नहीं है। यकीनन इस दावे पर पूरी तरह एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अंतत: अहम् के टकराव का मामला है। मुख्यमंत्री के समझाने-बुझाने से अंगारों पर भले ही राख पड़ गई हो किंतु भीतर ही भीतर शोले दहकते रहेंगे और इसकी तपिश प्रशासनिक गलियारों में महसूस की जाती रहेगी।

निश्चय ही, मुख्य सचिव सुनील कुमार की ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता। वे कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ-साथ सख्त भी हैं और गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते भले ही सामने कोई भी क्यों न हो। लेकिन व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि उनके जैसे अफसर के लिए घुटन महसूस करना स्वाभाविक है। मुख्य सचिव शायद ऐसा ही महसूस करते हैं। इसलिए वे यहां से जाना चाहते थे। एक बार वे ऐसी कोशिस कर भी चुके हैं। पर चूंकि अब उनके रिटायरमेंट में कुछ ही महीने शेष हैं, और अगले तीन महीनो में राज्य विधानसभा के चुनाव भी होने हैं अत: न तो उनकी नई पदस्थापना का प्रश्न है न ही उन्हें केन्द्र में जाने की इजाजत दी जानी है। यानी वे यहां बने रहेंगे। लेकिन इस बीच मंत्रियों खासकर राज्य के कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ उनकी पटरी बैठ पाएगी या नहीं, कहना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि अब दोनों सिर्फ संबंधों की औपचारिकता निभाएंगे।
दरअसल दोनों के बीच विवाद पुराना है और जड़ें काफी गहरी। चूंकि मुख्य सचिव स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन के हिमायती हैं लिहाजा वे अनियमितताओं को सख्ती से रोकने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो कतिपय मंत्रियों को पसंद नहीं आए। संयोग से लोक निर्माण विभाग, स्कूली शिक्षा एवं पर्यटन से जुड़े मामले इस दायरे में आए जो बृजमोहन अग्रवाल के विभाग हैं। चाहे वह स्कूली बच्चों के लिए सायकिल खरीदी का मामला हो अथवा पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा कागज खरीदी में घपले की कोशिश का, मुख्य सचिव ने सार्थक हस्तक्षेप किया। गरियाबंद जिले की तेल नदी के पुल के बह जाने के लिए जिम्मेदार इंजीनियरों की बहाली भी दोनों के बीच टकराव का एक कारण बनी। बृजमोहन इस हस्तक्षेप से अप्रसन्न थे। अपनी नाराजगी व्यक्त करने उन्हें तब मौका मिला जब मुख्य सचिव ने एक आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अपने ही खिलाफ सीबीआई जांच बैठाने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि स्कूलों के लिए फर्नीचर की खरीदी में धांधली हुई है। सुनील कुमार इन दिनों शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव  थे। अंतत: नैतिकता के नाते उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच के लिए अनुरोध करना बेहतर समझा। चूंकि मुख्य सचिव का पत्र सार्वजनिक हो गया इसलिए बृजमोहन अग्रवाल को यह कहने का मौका मिल गया कि सुनील कुमार ने पत्र लीक करके अनुशासनहीनता की है अत: उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्य सचिव के पत्र से जो खलबली मची थी, उसकी परिणति विस्फोट के रूप में बृजमोहन के उस पत्र से हुई जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से सुनील कुमार को हटाने की अपील की थी।

इस समूचे घटनाक्रम से यदि कोई सबसे ज्यादा परेशान हुए होंगे, तो वह रमन सिंह हैं क्योंकि यह राज्य शासन की छवि का सवाल है, विशेषकर ऐसे मौके पर जब चुनाव नजदीक हों तथा शासन जनता को यह समझाने की कोशिश कर रहा हो कि वह पारदर्शी है तथा जनोन्मुखी भी। विवाद से शासन की छवि को धक्का लगना स्वाभाविक है। फिर भी मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से पहल करके मरहम-पट्टी करने की कोशिश की है। उनका नरम-गरम संदेश यानी न तो मुख्य सचिव हटाए जाएंगे और न ही फर्नीचर घोटाले की सीबीआई जांच होगी, यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि मुख्यमंत्री रहमदिल होने के बावजूद कड़े फैसले लेने में भी सक्षम हैं। उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल को आईना दिखाने में संकोच नहीं किया जो उनकी कैबिनेट के सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते हैं। सुनील कुमार की अर्जी नामंजूर करके उन्होंने नौकरशाही में आत्मविश्वास जगाने के साथ-साथ आत्मसंयम बरतने का भी संदेश दिया है। यानी उन्होंने अपने मंत्री एवं मुख्य सचिव को यह समझाने की कोशिश की है कि आपसी विवाद के इस तरह उछलने से अंतत: शासन के बारे में लोगों की धारणाएं प्रभावित होती हैं।
इस समूचे घटनाक्रम से बृजमोहन अग्रवाल राजनीतिक दृष्टि से नुकसान में रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की हर चंद कोशिश की। और तो और उन्होंने कुछ मंत्रियों को भी इस मुद्दे पर सहमत करने का यत्न किया। उन्हें उम्मीद थी कि सामूहिक दबाव काम आएगा तथा मुख्यमंत्री उनके पत्र को संज्ञान में लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैबिनेट में नम्बर दो कहे जाने वाले मंत्री के राजनीतिक जीवन की यह सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने पत्र लिखकर अपने पक्ष को सार्वजनिक कर दिया। वे मुख्यमंत्री को विश्वास में लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते थे। तत्संबंध में भले ही मुख्यमंत्री का निर्णय अपरिवर्तनीय रहता लेकिन कम से कम बृजमोहन की इतनी किरकिरी नहीं होती। राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से उनके लिए अब बेहतर यही है कि वे अपने गिले-शिकवे दूर रखकर मुख्य सचिव के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करें। क्योंकि यह अटूट सत्य है कि समय के साथ गहरे से गहरे घाव भी भरने लगते हैं। मुख्यमंत्री भी तो यही चाहते हैं।

Saturday, November 23, 2013

अद्भुत है सचिन का संकल्प



व्यक्ति अपने कर्मों के साथ-साथ विचारों से भी महान होता है। सचिन तेंदुलकर ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में क्रिकेट से अपनी विदाई के दौरान बहुत ही मार्मिक, दिल को छूने वाला लेकिन संयमित भाषण दिया। ऐसे क्षण बेहद भावुक होते हैं। उन पर काबू रखकर विचारों को व्यक्त करना हर किसी के बस में नहीं है। बिरले ही ऐसे होते हैं। सचिन ने रिटायरमेंट के बाद अपनी पहली पत्रकार वार्ता में यद्यपि अपनी भावी योजनाओं का खुलासा नहीं किया लेकिन संकेत दिए हैं वे क्या करना चाहते हैं। बीबीसी को दी गई भेंट में उन्होंने कहा कि वे गांवों में रोशनी फैलाना चाहते हैं। देश में कई ऐसे दूर-दराज के इलाके हैं जहां सूरज डूबने के बाद रोशनी का इंतजाम नहीं है। सचिन तेंदुलकर सौर ऊर्जा के जरिए ऐसे गांवों को रौशन करना चाहते हैं। वे वहां स्कूल भी बनाना चाहते हैं ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें। सचिन ने कहा कि यह काम उनके दिल के बहुत करीब है।

इन विचारों से सचिन ने भावी कार्यक्रमों की झलक तो मिलती ही है, साथ में इस बात का भी पता चलता है कि वे बेहद संवेदनशील हैं तथा सर्वहारा वर्ग के प्रति उनके मन में श्रद्घा एवं सम्मान का भाव है। वे उनकी दारूण स्थिति से भी वाकिफ हैं। वे नए भारत का भविष्य बुनना चाहते हैं। गरीब बच्चों के भविष्य को संवारना उनका लक्ष्य है। यह उस महान क्रिकेटर की सोच है जिसकी दुनिया क्रिकेट तक सीमित नहीं है। यह सच्ची इंसानियत है। वे कहते हैं- ''यह कार्य सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं है, पूरा देश इसमें शामिल हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ये नहीं कर सकती। दरअसल पहल हम सभी को करनी चाहिए।''

सचिन राज्यसभा सदस्य भी हैं। उन्होंने खेलों को जनकल्याण की अपनी योजनाओं से दूर रखा है। एक सांसद के रूप में उन्होंने अगले 20 सालों में खेलों के विकास के सवाल पर केन्द्र सरकार को अपने विचारों  से अवगत कराया है। इससे पता चलता है कि उनके लिए खेलों का विकास एवं सर्वहारा वर्ग की उन्नति के मायने अलग-अलग हैं। वे इसमें कोई घालमेल नहीं करना चाहते। यह उनके परिपक्व दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक क्रिकेटर का यह संकल्प इस मायने में अद्भुत है क्योंकि उसके सामाजिक सरोकारों पर खेल हावी नहीं है। सचिन ने स्पष्ट किया है कि वे खेलना छोड़ रहे हैं, क्रिकेट नहीं। यानी क्रिकेट की दुनिया में रमे रहेंगे पर अपने सामाजिक सरोकारों को नहीं भूलेंगे।

देश के दूरस्थ इलाकों के हजारों गांवों में जो पानी, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं, रोशनी की किरणें बिखेरना आसान नहीं। जैसा कि सचिन ने कहा कि यह अकेले उनके बस का भी नहीं है, इसमें पूरे देश को शामिल होने की जरूरत है, एकदम व्यवहारिक है। सचिन अपने प्रयत्नों में कितने सफल हो पाते हैं, भविष्य की बात है किंतु यदि इसे वे एक राष्ट्रीय अभियान की शक्ल दे पाए तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। वे अपने अभियान की शुरुआत किस तरह करेंगे, इसे अभी उन्होंने जाहिर नहीं किया है पर सौर ऊर्जा उन गांवों को रौशन करने का सबसे अच्छा, सरल एवं सस्ता उपाय है जो अंधेरे में डूबे हुए हैं और जहां विकास की कोई किरणें नहीं पहुंची हैं।

देश में गरीबी, संसाधनों की कमी, राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव, विद्युत चोरी तथा कमजोर प्लानिंग की वजह से ग्रामीण विद्युतीकरण को जबर्दस्त धक्का पहुंचा है। सन् 1990 तक केवल 43 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत थे। यह आंकड़ा सन् 2012 यानी 22 सालों में बढ़कर सिर्फ 60 प्रतिशत हो पाया है। सरकार का सन् 2025 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए बायो गैस, सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे पारम्परिक माध्यमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चूंकि अभी भी 40 प्रतिशत गांवों अंधेरे से लड़ रहे हैं लिहाजा बच्चों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। इस अंधेरे को दूर करने सरकारी प्रयत्नों के साथ-साथ निजी संस्थाओं एवं व्यक्तियों को भी आगे आने की जरूरत है। एक व्यक्ति के रूप में सचिन शुरूआत कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए अलख जगाने की उनकी कोशिश जरूर रंग लाएगी। छत्तीसगढ़ में भी यदि उनके कदम पड़ते हैं तो यह और भी अच्छी बात होगी। राज्य ने यद्यपि ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में अच्छी प्रगति की है पर अभी भी सैंकड़ों गांव खासकर बस्तर के घने जंगलों में बसे गांव अभी भी रोशनी से वंचित है।